विश्वासभित्रको अविश्वास ।
सन्त कोठिपाल ( बिचार )
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो १५ महिनाको कार्यकालमा बुधबार तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका छन् । प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन टुटाई नेकपा एमालेसँग गरेको नयाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ लिएको दसौं दिनमा संसद्मा विश्वासको मत लिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन ३० दिनको सुविधायुक्त समयावधि पाएको भए पनि विश्वासको मत लिई हाल्न हतारो गर्नुको कारण “विश्वासभित्रको अविश्वास” रहेको देखिन्छ ।
गत वर्ष २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मतदाताले कुनै पनि दललाई एक्लै सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत दिएनन् । प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल काँग्रेस, दोस्रो एमाले र माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो । काँग्रेस र एमाले नदीका दुई किनार भए झैं आपसमा मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन नसक्ने भएका कारणले माओवादी केन्द्रले तेस्रो दल भए पनि बार्गेनिङ गरी प्रधानमन्त्री पाउने सामर्थ्य पायो र प्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि भयो ।
२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काँग्रेससँग गठबन्धन गरी निर्वाचन लडेका माओवादीले निर्वाचन लगत्तै काँग्रेसलाई छाडी एमालेसँग गठबन्धन गर्यो । यसरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७९ पुस ११ गते शपथ लिएका थिए भने पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । तर माओवादी–एमालेको यो गठबन्धन पनि टिकाउ भएन र प्रचण्डले एमालेलाई छाडी पुनः काग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पुगे। यसरी प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । यस प्रकार २०७९ को पुस महिनामा पहिलो विश्वास मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० को फागुन महिना सकिँदा मसान्तको दिन तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए। प्रधानमन्त्री उही व्यक्ति भए पनि गठबन्धन फेरिएको मात्र कारणले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपरेको हो।
संसदीय पद्धतिमा संसदमा आधाभन्दा बढी सांसद भएकाे दलले सरकार गठन गर्दछ। तर संसदमा सरकार बनाउन चाहिने जति सांसद कुनै पनि दलले जिताउन सकेन अर्थात् अल्पमत संसदको गठन हुन पुग्यो भने संविधानले जुन दलको सबैभन्दा बढी सांसद हुन्छन् त्यो दलले सरकार बनाउन पाउँछ। संसदको ठूलो दलको हैसियतले यसरी सरकार बनाउन पाउने भए पनि सरकार बनाउने दलले ३० दिनभित्र संसदको स्पष्ट बहुमत जति समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ, समर्थन (विश्वासको मत) लिन नसके सरकार ढल्छ।
यसैगरी अल्पमत संसदको सबै भन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन चाहेन भने अथवा संसदमा विश्वासको मत पाएन भने संसदको जुन सुकै दलले म सरकार बनाउँछु संसदको विश्वासको मत लिन्छु भन्यो भने उसले सरकार बनाउन पाउँछ। प्रचण्डको वर्तमान सरकार यसै प्रकृतिको सरकार हो।
वर्तमान संसद अल्पमतको संसद हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तहत २०४८ सालमा गठित प्रतिनिधि सभा मा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो। त्यस यता भएका निर्वाचनहरूमा कुनै पनि दलले बहुमत पाउन सकेको छैन र कुनै न कुनै रुपमा गठबन्धन कै सरकार बन्दै भत्किँदै आएको छ। दलहरूले गठबन्धन कायम गर्दा कुनै वैचारिक आधार नलिई स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्ने भएकाले उनीहरू बीचमा स्वार्थ बाझ्ना साथ गठबन्धनमा चिरा पर्न थाल्छ। पछिल्लो समयमा बने वा भत्केका गठबन्धनहरू तिनै स्वार्थका कारण बने वा भत्केका हुन् । चुनाव लड्दा बनाएको गठबन्धन निर्वाचन सम्पन्न भएको १ महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री को हुने स्वार्थको बलि चढ्यो। सरकार बनाउँदा बनाइएको गठबन्धन राष्ट्रपति को हुने भन्ने स्वार्थको अचानोमा पर्यो। राष्ट्रिय सभा को अध्यक्ष को हुने कुराले पछिल्लो गठबन्धन बिथोलियो।
राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणको दायित्व प्रति समर्पित छैनन्। राज्यसत्ताको भागबन्डा र लुछाचुँडीमा लिप्त छन्। संविधानतः गठबन्धन गरेर जानु पर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि नभई आ-आफ्नो स्वार्थका लागि गठबन्धन गरिने हुँदा कुन दलको कुन स्वार्थ अर्को कुन दलसँग कतिखेर मिल्ने वा बाझिने हुन्छ त्यसै कारणमा परेर गठबन्धन हरू बन्ने भत्किने ठेगान
हुँदैन। त्यसैले गठबन्धनमा आबद्ध रहेर पनि दलहरू एकले अर्का घटक दललाई विश्वास गर्दैनन्।
नयाँ गठबन्धन पनि त्यही स्वार्थपरतामा खडा भएको छ। सरकार बनाउँदै गर्दा गठबन्धनका घटक दलहरुले राष्ट्रिय सभा को अध्यक्ष माओवादीलाई दिने, संसदको बाँकी अवधि क्रमश: प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले प्रधानमन्त्री खाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्रालयहरू चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले टोकचाल नगर्ने, जनता समाजवादी पार्टीको मधेश सरकारलाई नचलाउने, अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमाले, माओवादी र नेकपा समाजवादीले बाँडी खाने जस्ता निहित स्वार्थहरु सामुन्ने राखेरै गठबन्धन बनाएका हुन्। आउँदा दिनमा यी कुराहरूमा खटपट हुँदैन भन्ने छैन।
हामी कहाँ विपक्षी दलहरु पनि धैर्य राख्ने हुँदैनन्। कतिखेर सरकारमा जाउँ भन्नेमा लागी रहन्छन्। गठबन्धनको गाँठो चुडाउन विपक्षी पनि घात लगाएर बसेका हुन्छन्। विश्वासको मत प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि विपक्षमा मत दिनेहरुको अभिव्यक्तिमा कुण्ठा, आक्रोश त छँदैथियो । यता पक्षमै मतदान गर्नेहरुले पनि सौहार्द रुपमा मत दिने बचन दिन सकेनन् । दलीय आधार र स्वतन्त्र रुपमा बोलेका सांसदहरुको पनि कतै न कतै शंका र अस्थीरताको कारण उनै हो की भन्ने भाव झल्किन्थ्यो । विश्वासको मत दिने दलहरुले आफ्नै सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको देखियो। दलहरुलाई आफ्नै सांसदहरु माथि विश्वासको अभाव देखियो।


प्रतिक्रिया